राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उहाँमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, लामिछाने नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिर निस्किएको घटनालाई आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको फौजदारी अपराध ठहर गरेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, कारागारबाट बाहिर निस्कने लामिछानेको कार्यले मानवअधिकारको मात्र उल्लंघन नगरेको नभई कानुनी प्रक्रियालाई समेत चुनौती दिएको छ। आयोगले यस सन्दर्भमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यस प्रकरणमा लामिछानेलाई कारागारबाट छुटाउन सहयोग गर्ने जेलर सत्यराज जोशी र सांसदहरू मनिष झा तथा हरि ढकालमाथि पनि आयोगले कानुनी कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। उनीहरूमाथि समेत आवश्यक अनुसन्धान गरी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आयोगको ठहर छ। यो विषय प्रतिवेदनको पृष्ठ नम्बर २८ र २९ मा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ।